Haryana Sarkar: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा बड़ा आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने शिकायत के लिए Email व नंबर भी जारी किए है। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल प्रबंधन हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के अंतर्गत किसी एक दुकान से पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल वर्दी खरीदने के लिए विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को बाध्य न करें। इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किया गए हैं।
5 साल तक कोई भी स्कूल वर्दी नहीं बदल सकता
शिक्षा मंत्री ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी प्राईवेट स्कूल विद्यार्थियों की स्कूल वर्दी 5 साल से पहले नहीं बदल सकता। इसके अलावा स्कूल द्वारा सिफारिश की गई दुकानों से पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, लेखन सामग्री, जूते, जुराब व वर्दी इत्यादि खरीदने के लिए कोई भी विद्यार्थी बाध्य़ नहीं होगा। वह किसी भी दुकान से स्कूल सामग्री खरीद सकता है।
Email व नंबर किए जारी
शिक्षा मंत्री ने बताया हमने शिक्षा विभाग को कहा था कि वे अभिभावको को किसी भी प्रकार से कोई शिकायत है तो वे नंबर जारी करें जहां अभिभावक शिकायत दर्ज कर सकते है। इसको लेकर आज शिक्षा मंत्री ने कहा है कि किसी भी अभिभावक को दिक्कत है तो वे ईमेल-dseps13@gmail.com या दूरभाष संख्या 01725049810 संपर्क कर सकते हैं।
मंत्री का सख्त आदेश
मंत्री ने कहा है कि सभी स्कूलों को हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 158 के नंबर 6 व 7 की अनुपालना करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही व उलंघन्ना स्कूल प्रबंधन द्वारा की जाती है तो उनके विरुद्ध हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 1995 व शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
देखें आदेश
निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस
किताबों पर नियंत्रण: आदेशानुसार केवल NCERT या CBSE से मान्यता प्राप्त किताबें ही अनिवार्य होंगी। अनावश्यक और नीति से बाहर की पुस्तकों पर रोक लगेगी।
बैग का वजन: क्लास के हिसाब से स्कूल बैग के वजन की सीमा तय की गई है, जिसका सख्ती से पालन करना होगा। भारी बैग बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक हैं।
यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं: हर साल यूनिफॉर्म नहीं बदली जाएगी, सराकर ने इस प्रथा पर रोक लगाई। अभिभावकों को अधिकृत विक्रेताओं से खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
पुरानी किताबों का उपयोग: स्कूलों को छात्रों को पुरानी किताबें इस्तेमाल करने से रोकने की मनाही। यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है।
शुद्ध पेयजल अनिवार्य: स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जरूरी। बच्चों को अपनी बोतल से पानी पीने के लिए बाध्य करना नियमों के खिलाफ है।
शिकायत का अधिकार: नियम तोड़ने वाले स्कूलों के खिलाफ अभिभावक शिकायत दर्ज कर सकेंगे
