Haryana Pension List 2026: हरियाणा सरकार ने बजट सत्र से ठीक पहले प्रदेश के लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए 13 श्रेणियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 30 लाख लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा।
सरकार की ओर से अधिकांश श्रेणियों में 200 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। अब लाभार्थियों को 3200 रुपये से लेकर 14,400 रुपये तक मासिक पेंशन मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नवंबर 2025 से लागू किया जाएगा।
3000 से बढ़कर 3200 रुपये हुई बेसिक पेंशन
अब तक 9 प्रमुख कैटेगरी में लाभार्थियों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही थी। सरकार के नए निर्णय के बाद इसमें 200 रुपये की वृद्धि कर दी गई है, जिससे अब इन श्रेणियों के लाभार्थियों को 3200 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
इन श्रेणियों में शामिल हैं:
- लाडली सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम
- विधवा पेंशन
- पेंशन टू डिफरेंटली एबिल्ड पर्सन
- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता
- अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
सरकार का कहना है कि यह निर्णय महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मुख्यमंत्री की इमरजेंसी बैठक के बाद फैसला
बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पेंशन से जुड़े मुद्दों पर एक आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सेवा विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारी और पेंशन से संबंधित 11 अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि:
- किसी भी पात्र लाभार्थी की पेंशन रोकी नहीं जाएगी।
- वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक भुगतान जारी रहेगा।
- यदि दस्तावेजों में कोई कमी है तो लाभार्थी को सूचित कर सुधार करवाया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दो दिन के भीतर रुकी हुई और बढ़ी हुई पेंशन जारी करने के निर्देश दिए।
नवंबर 2025 से मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन का लाभ
हरियाणा परिवार पहचान पत्र (PPP) के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नवंबर 2025 से दिया जाएगा। नवंबर माह से लाभार्थियों को बेसिक और बढ़ी हुई राशि एक साथ प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से भुगतान प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और सोमवार तक राशि जारी कर दी जाएगी।
एसिड अटैक पीड़ितों को सबसे बड़ी राहत
इस फैसले में सबसे अधिक बढ़ोतरी एसिड अटैक पीड़ितों की पेंशन में की गई है। हरियाणा सरकार इन पीड़ितों को विशेष फॉर्मूले के आधार पर पेंशन देती है।
फॉर्मूला इस प्रकार है:
- 40–50% तक प्रभावित: बेसिक पेंशन का 2.5 गुना
- 50–60% तक प्रभावित: 3.5 गुना
- 60% से अधिक प्रभावित: 4.5 गुना
नए निर्णय के बाद अब:
- 40–50% प्रभावितों को 8000 रुपये प्रतिमाह
- 50–60% प्रभावितों को 11,200 रुपये प्रतिमाह
- 60% से अधिक प्रभावितों को 14,400 रुपये प्रतिमाह
पहले की तुलना में इन श्रेणियों में 500 से 900 रुपये तक की वृद्धि हुई है।
स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को भी राहत
सरकार ने ‘फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन स्कूल गोइंग डिफरेंटली एबिल्ड चिल्ड्रन’ योजना के तहत भी 200 रुपये की वृद्धि की है। पहले इस योजना के तहत 2400 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 2600 रुपये कर दिया गया है।
यह योजना उन दिव्यांग बच्चों के लिए है जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।
अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी
हरियाणा सरकार बिना माता-पिता के बच्चों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पहले इस श्रेणी में 2100 से 4200 रुपये तक की सहायता दी जाती थी।
अब संशोधित दरें इस प्रकार हैं:
- एकल बच्चे के लिए 2300 रुपये प्रतिमाह
- दो बच्चों के लिए 4600 रुपये प्रतिमाह
सरकार का उद्देश्य ऐसे बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके पालन-पोषण में सहायता देना है।
कश्मीर माइग्रेट परिवारों को बढ़ी हुई पेंशन
हरियाणा में बसे कश्मीर से विस्थापित परिवारों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा। पहले इस श्रेणी में:
- एक व्यक्ति को 1500 रुपये
- पूरे परिवार को 7500 रुपये
दिए जाते थे।
अब बढ़ोतरी के बाद:
- एक व्यक्ति को 1700 रुपये प्रतिमाह
- पूरे परिवार को 8500 रुपये प्रतिमाह
दिए जाएंगे।
PPP को दी गई निगरानी की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पेंशन से जुड़े सभी मामलों की निगरानी की जिम्मेदारी PPP के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला को सौंपी है। इसके बाद वे लगातार विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि:
- किसी अधिकारी को पेंशन रोकने या काटने का अधिकार नहीं है।
- दस्तावेजों में कमी होने पर पहले सूचना दी जाएगी।
- पात्र लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी।
राजनीतिक और सामाजिक महत्व
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में बजट सत्र नजदीक है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में यह बढ़ोतरी सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है।
करीब 30 लाख लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से वृद्धजन, विधवाएं, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार का यह कदम सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। पेंशन में 200 रुपये की वृद्धि भले ही मामूली दिखे, लेकिन बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के लिए यह राहत का कदम है। एसिड अटैक पीड़ितों और विशेष श्रेणियों में अधिक बढ़ोतरी यह संकेत देती है कि सरकार संवेदनशील वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है।
अब निगाहें इस बात पर होंगी कि विभाग कितनी तेजी से भुगतान प्रक्रिया को पूरा करता है और क्या भविष्य में भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में इसी प्रकार सुधार जारी रहेगा।
