Haryana Budget 2026: नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 10.28% अधिक है। बजट भाषण की शुरुआत उन्होंने गुरु नानक देव के सिद्धांत “किरत कर, नाम जप, वंड छक” से की।
नीचे बजट की प्रमुख घोषणाएं संक्षेप में:
युवाओं और रोजगार
• 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग, बाद में रोजगार से जोड़ा जाएगा।
• मई 2026 में AI इनोवेशन चैलेंज, 1 नवंबर 2026 से चयनित मॉडल लागू।
• नई “मेक इन हरियाणा” नीति।
• एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी ₹48,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष।
• 2026–27 में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी।
किसानों के लिए बड़े फैसले
• “हरियाणा एग्री डिस्कॉम” के नाम से तीसरी बिजली कंपनी का गठन।
• 5084 कृषि फीडर और 7.12 लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली।
• ग्राम सभा, PACS और श्रम समितियों को मजबूती; हर बैठक में 6 नए कार्य अनिवार्य।
• 300 PACS को लाभ में लाने का लक्ष्य।
• श्रम समितियों को ₹4000 करोड़ के कार्य।
महिलाओं और स्वास्थ्य
• “हर नारी, स्वस्थ नारी” योजना के तहत हर जिले में क्लीनिक।
• हर जिला व उप-जिला अस्पताल में “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार” क्लीनिक।
• 2026–27 में 3 लाख 14 वर्षीय किशोरियों का HPV टीकाकरण।
इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा
• 10 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹500 करोड़ का विशेष फंड।
• सरकारी भवन, स्वायत्त शिक्षण संस्थान और पंजीकृत गौशालाएं गैर-परंपरागत ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित होंगी।
• हर विधानसभा क्षेत्र में PPP मॉडल पर “आदर्श परीक्षा केंद्र”; पहला केंद्र 25 दिसंबर 2026 तक।
• ₹100 करोड़ से “हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड” की स्थापना।
पर्यावरण और प्रशासन
• यमुना नदी के प्रदूषण को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नया मिशन।
• हांसी को राज्य का 23वां जिला घोषित कर आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुति के दौरान केसरिया पगड़ी पहनी और सोमवार सुबह CM आवास पर बजट कॉपी पर हस्ताक्षर किए।
नायब सिंह सैनी द्वारा पेश बजट की 12 प्रमुख घोषणाएं:
हांसी को राज्य का 23वां जिला बनाकर आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा।
₹2,23,658.17 करोड़ का बजट (पिछले वर्ष से 10.28% अधिक)।
1 लाख युवाओं को AI ट्रेनिंग और बाद में रोजगार।
मई 2026 में AI इनोवेशन चैलेंज, 1 नवंबर 2026 से मॉडल लागू।
“मेक इन हरियाणा” नई औद्योगिक नीति।
एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी ₹48,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष।
अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 2026–27 में बढ़ेगी।
किसानों के लिए “हरियाणा एग्री डिस्कॉम” नाम से तीसरी बिजली कंपनी।
5084 कृषि फीडर और 7.12 लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति।
“हर नारी, स्वस्थ नारी” योजना के तहत हर जिले में क्लीनिक।
3 लाख 14 वर्षीय किशोरियों का HPV टीकाकरण (2026–27)।
10 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹500 करोड़ का विशेष फंड।
